विकसित ग्राम पंचायत योजना से गांवों के समग्र विकास को मिलेगी गति, सरकार ने बताई कार्ययोजना
केंद्र सरकार ने कहा है कि विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को भागीदारी आधारित प्रक्रिया के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) तैयार करनी होगी। ग्राम सभा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की पहचान और उनकी प्राथमिकता तय करेगी, जबकि ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप योजना तैयार करेगी। इसके बाद ग्राम पंचायतों की योजनाओं का मध्यवर्ती और जिला पंचायत स्तर पर समेकन कर ब्लॉक और जिला स्तर की समग्र विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।
युक्तधारा पोर्टल से होगी वैज्ञानिक योजना तैयार
सरकार ने बताया कि ‘युक्तधारा’ एक जीआईएस-आधारित योजना सहायक उपकरण है, जो भू-स्थानिक जानकारी और विश्लेषणात्मक आंकड़ों के आधार पर अनुमेय कार्यों की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण और वैज्ञानिक योजना तैयार करने में सहायता करता है। इससे विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने में अधिकृत अधिकारियों को मदद मिलती है। युक्तधारा पोर्टल का उपयोग केवल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारियों को ही उपलब्ध कराया जाता है।
राज्यों की होगी कार्मिक और तकनीकी सहयोग की जिम्मेदारी
वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 21 के तहत जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्मिक और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। इसमें रोजगार सहायकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति भी शामिल है। इन कर्मचारियों की प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में रहेगी।
क्षमता निर्माण पर विशेष जोर
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्षमता निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कैस्केडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण में विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करना, प्रौद्योगिकी आधारित योजना निर्माण, युक्तधारा पोर्टल और अन्य निगरानी उपकरणों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
राज्यों को उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण संसाधन
मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूल, उपयोगकर्ता पुस्तिकाएं, मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इनका उद्देश्य ग्राम सभाओं के माध्यम से भागीदारी आधारित योजना निर्माण को मजबूत करना और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। मंत्रालय आवश्यकता के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीकी दल भी भेज रहा है।
मेट को अर्ध-कुशल श्रमिकों के बराबर मिलेगा वेतन
सरकार ने बताया कि वीबी-जी राम जी मिशन के तहत कार्यरत मेट को संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल श्रमिकों की वेतन दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। मेट के वेतन का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन करेंगे।
लोकसभा में दी गई जानकारी
यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
