मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने किया विभागों का बंटवारा, पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय
पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, पंचायत और पशुधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग दिया गया है। अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग और खुदीराम टुडू को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंपा गया है। वहीं, निसिथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गृह विभाग अपने पास रखा
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गृह विभाग अपने पास रखा है। नई सरकार के गठन के बाद सोमवार को नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बीएसएफ को 45 दिनों में जमीन देने का फैसला
कैबिनेट बैठक में बांग्लादेश सीमा पर बिना बाड़ वाले क्षेत्रों में कांटेदार बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 45 दिनों के भीतर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में नई सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपने का वादा किया गया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी घोषणा की थी।
आयुष्मान भारत योजना लागू करने का निर्णय
मंत्रिमंडल की बैठक में पश्चिम बंगाल में केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत लागू करने का फैसला भी लिया गया। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पहले ‘स्वस्थ साथी’ योजना का हवाला देते हुए इसे लागू नहीं किया था।
कई केंद्रीय योजनाओं में शामिल होगा राज्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, पीएम श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और उज्ज्वला योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।
जिला प्रशासन को दिए गए निर्देश
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवेदनों को जल्द से जल्द संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भेजें। उन्होंने आश्वासन दिया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई कोई भी मौजूदा कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी।
गैर-भारतीयों और मृत व्यक्तियों को नहीं मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कोई भी चालू सामाजिक परियोजना बंद नहीं होगी, लेकिन गैर-भारतीयों या मृत व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। (इनपुट: आईएएनएस)
