नवी मुंबई के आरक्षित भूखंड बिल्डरों के हवाले करने की साजिश? सिडको अधिकारियों पर मंत्री गणेश नाईक का गंभीर आरोप
भूखंडों की पसंद बताने के लिए बिल्डरों को बुला रहे सिडको के अधिकारी! मार्केटिंग और प्लानिंग विभाग में दलालों के सक्रिय होने का दावा; नवी मुंबईकरों के हक से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं – गणेश नाईक
नवी मुंबई ।नवी मुंबई के नागरिकों के हक के लिए आरक्षित भूखंडों को लेकर एक बार फिर सिडको प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। वनमंत्री गणेश नाईक ने सिडको के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि शहर के आरक्षित भूखंडों पर बिल्डरों की नजर है और उन्हें मनपसंद भूखंड चुनने के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिडको के कुछ अधिकारी बिल्डरों के हित में काम कर रहे हैं।
गणेश नाईक के मुताबिक नवी मुंबई महानगरपालिका की ओर से जनता की जरूरतों और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक भूखंडों की सूची तैयार की गई है। इन भूखंडों को महानगरपालिका के माध्यम से जनहित के कार्यों के लिए उपलब्ध कराने के लिए नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पास लगातार पैरवी भी की गई थी। लेकिन अब इन भूखंडों को बिल्डरों के हवाले करने की कोशिश किए जाने का आरोप सामने आया है।
मंत्री गणेश नाईक ने आरोप लगाया कि सिडको में सक्रिय कुछ दलाल बिल्डरों को आरक्षित भूखंडों की जानकारी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बिल्डरों को बुलाकर उनसे पूछा जा रहा है कि उन्हें कौन-कौन से भूखंड चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले दो से तीन दिनों में सिडको के मार्केटिंग और प्लानिंग विभाग में बिल्डरों के दलाल सक्रिय नजर आएंगे।इस पूरे मामले पर आक्रामक रुख अपनाते हुए गणेश नाईक ने सिडको प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नवी मुंबईकरों के हक के भूखंडों पर किसी भी तरह की मनमानी या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि नागरिकों के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो सिडको अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी और मर्यादा का एहसास कराया जाएगा।अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सिडको प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर सफाई देगा? क्या आरक्षित भूखंडों का इस्तेमाल जनहित के लिए होगा या फिर बिल्डरों के व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दी जाएगी? नवी मुंबई के नागरिकों की नजर अब सिडको के अगले कदम पर टिकी है।
