*राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस कटिबद्ध!*
—————————————
*ठाणे :-* मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ठाणे येथे ‘वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परिषद-2025’ संपन्न झाली. यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी’ या माहिती पुस्तिकेचे आणि पोलीस नियमावलीच्या दोन खंडांचे प्रकाशन करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात फॉरेन्सिक व्हॅनची उपलब्धता वाढवावी लागेल. सीसीटीएनएस-2.2 आणि आयसीजीएस-2.2 यांचे ट्रान्झिशन आहे, ज्यामध्ये सीमलेस डेटा इंटिग्रेशन आणि डेटा ऑपरेटिंग आवश्यक आहे. यासाठी नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाढवावी लागेल. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (सुधार सेवा) सुविधा जेल आणि प्रमुख ठिकाणी घेतलेली साक्ष ग्राह्य धरली जाते. त्यासाठी क्युबिकल तयार करावे लागतील. या प्रणालीमुळे आरोपीला कोर्टात नेण्याची प्रक्रिया सोपी होईल. पोलीस आणि फॉरेन्सिक लॅबमध्ये नोटिफाईड एविडन्स सेंटर तयार करता येईल, जिथूनच साक्ष पुरावे सादर करता येतील. डॉक्टरही हॉस्पिटलमधून या प्रणालीचा वापर करून साक्ष पुरावे देऊ शकतील. यासाठी आवश्यक सर्व निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
पुढे ते म्हणाले की, नवीन कायद्यामध्ये फॉरेन्सिक इनव्हेस्टिंगच्या संदर्भात मोठा जोर देण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक एविडन्स आणि टेकनिकल एविडन्स आहे यावर भर देण्यात आला आहे. याकरिता सर्व पोलीस युनिटला टॅब देण्यात येणार आहे. एविडन्स रेकॉर्ड 100% झाले पाहिजे, असा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. नवीन कायद्याचे पालन करताना आपल्या 100% फॉरेन्सिक व्हिजिट करणे देखील अत्यंत महत्वाचे आहे. या अगोदर प्रलंबित असलेल्या केसेस संपवायच्या आहेत. याकरिता बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून घ्यावयाचे आहे. त्यांना विशिष्ट प्रशिक्षण द्यायचे आहे. नवीन कायद्यानुसार चार्जशीट वेळेवर दाखल झाली पाहिजे.आतापर्यंत 90% लोक प्रशिक्षित झाले आहेत. आपल्याला 100% लोक प्रशिक्षित करायचे आहेत. ई-समन्स व्हॉट्सअॅपवर देखील बजावता येऊ शकतो. त्याची डिजिटल प्रिंट आपल्या नोंदीसाठी ठेवायची आहे. आलेल्या केसेसचे निरीक्षण करून त्यांची कार्यवाही विहित वेळेत करणे आवश्यक आहे. विविध केसेस अंतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये जप्त केलेली संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर पडून राहते. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार, ज्या केसेसची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे, त्या प्रकरणांतील जप्त संपत्ती पुढील 6 महिन्यांत संबंधितांकडे सुपूर्द केली जाईल. तपासकामामध्ये जमा केलेला मुद्देमाल ठेवण्यासाठी असलेल्या कक्षाचे अत्याधुनिककरण करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
नवीन कायद्यामध्ये दोन पेक्षा अधिक ॲडजरमेंट घेता येणार नाही. सरकारी वकिलांना याबाबत अवगत करावे. दोनच्या वर ॲडजरमेंट मागितल्यास त्यास आक्षेप घेण्यात यावा, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, कनविक्शन रेट संदर्भात पुन्हा सर्व पोलीस युनिट सोबत बैठक सुरू करणार आहोत. याकरिता डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. गृह आणि पोलीस विभाग यांनी साक्षीदार सुरक्षा स्कीम राबवयाची आहे. ई-समन्स बजावताना विहित मार्गाने नोंदणी झाली पाहिजे. टॅब मिळेपर्यंत पोलिसांनी त्यांच्या स्वत:च्या फोनचा वापर केला तरी चालेल. यशस्वी तपासाबाबतच्या यशकथांना प्रसिद्धी द्यावी. यासोबतच 1945 आणि 112 हे हेल्पलाईन नंबर सर्वत्र प्रसिद्ध करावेत. शासनाने महासायबर सेंटर तयार केले असून सर्व युनिटने त्याचा लाभ घेतला पाहिजे. याकरिता एआय प्रणालीचाही वापर करायला हवा. नवीन कायदा लागू करण्यासाठी जनतेचा कायद्यावर विश्वास बसेल या गतीने कामे व्हायला हवीत.
यावेळी गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबई व ठाणे पोलीस आयुक्त, कोकण परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्यासह इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
—————————————-
*प्रतिनिधी तेजस्वी जगताप, CEN News, ठाणे.*
