मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय: क्रीडा सुविधा, आर्थिक विकास महामंडळे आणि मानधन वाढ

क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रे येथील भूखंड देण्यास मान्यता. वांद्रे रिक्लेमेशन येथील 2 हजार चौरस मीटरचा भूखंड हा श्री. रहाणे यांना तीस वर्षांकरिता भाडेपट्ट्याने देण्यात येईल.

राज्यातील ग्रामसेवक (एस-8) व ग्रामविकास अधिकारी (एस 12) ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्यांना 25500 – 81,100 या वेतन श्रेणीतील ग्रामसेवक हे मूळ पद कायम ठेवून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यास मान्यता.

राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय.

या निर्णयानुसार आता सरपंचांना ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार 6 हजार, 8 हजार आणि 10 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रेतील उभारण्यात येणारे नवे संकुल हा राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प – Vital Project म्हणून घोषित करण्यास मान्यता.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत 30.16 एकर जमीन देण्यात आली आहे.

हरित हायड्रोजन धोरणात सुधारणा करून अँकर युनिटची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अँकर युनिट व प्रायोगिक अँकर युनिटची पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे निवड करण्यास मान्यता.

एसटी महामंडळाच्या 39 जागा बीओटी तत्वावर विकसित करण्यात येत असून, यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी तीस वर्षांऐवजी साठ वर्षे करण्याचा निर्णय. या भूखंडावर उपलब्ध होणारे चटई क्षेत्र (महामंडळ बांधकामासाठीचे 0.5 वगळता) व्यापारी तत्वावर वापरण्याची मुभा देण्यात येईल.

ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता. या महामंडळाला 50 कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल तसेच याचे मुख्यालय पुणे येथे राहील.

राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता. या महामंडळाला 50 कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल तसेच याचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे राहील.