बेलापूरच्या मैदानावर हॉस्पिटल बांधण्यास मनाई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला खडसाविले
कोणतेही बांधकाम करण्यास मज्जाव हॉस्पिटल अन्यत्र बांधण्याचे निर्देश
निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश
प्रकल्पग्रस्त आणि खेळाडूंमध्ये आनंदाचे वातावरण
नवी मुंबई प्रातिनिधी
बेलापूर सेक्टर 15 A येथील खेळाच्या मैदानावर हॉस्पिटलचे बांधकाम करण्यास हायकोर्टाने मनाई केली आहे. हॉस्पिटल अन्यत्र बांधण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने महापालिकेला चांगलेच खडसाविले आहे.
बेलापूर सेक्टर 15 A येथील खेळाच्या मैदानावर हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज उभारण्यासाठी स्थानिक आमदार यांनी दबाव टाकला. त्यामुळे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त आणि गावांमध्ये सुमारे 3000 प्रकल्पग्रस्त खेळाडूंवर अन्याय होणार आहे. या विरोधात 40 प्लस क्रिकेट संघटनेने कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या याचिकेवर सोमवार 30 सप्टेंबर रोजी
मुख्य न्यायमूर्ती श्री उपाध्याय
न्यायमूर्ती श्री बोरकर आणि यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी झाली.
40 प्लस च्या वतीने गुरुराज मंगनायक यांनी या प्रकरणी महाराष्ट्र शासन, नवी मुंबई महापालिका, एमसीझेडएमए, सिडको यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना खेळाचे मैदान सीआरजेडमध्ये येत असल्याची बाब ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतुरकर यांनी माननीय कोर्टाच्या निदर्शनात आणून देण्यात आली. महापालिकेच्या अगोदरच्या विकास आराखड्यात ही जागा खेळाचे मैदान म्हणून राखीव ठेवण्यात आली आहे. नवी मुंबईचा नवीन विकास आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. तो अद्याप शासनाकडे प्रलंबित असताना महापालिकेने हॉस्पिटल बांधण्यासाठी निविदा काढली आहे. संबंधित खेळाच्या मैदानाचा बहुतेक भाग हा सीआरजेड आहे. उर्वरित जागेवर हॉस्पिटल होऊच शकत नाही. अन्यत्र जागा आहेत त्या ठिकाणी हॉस्पिटल बांधता येईल. या बाबतचा लीजकरार झालेला असला तरी तो अद्याप नोंदणीकृत केलेला नाही. ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेता माननीय हायकोर्टाने महापालिकेला खडसावत संबंधित खेळाच्या मैदानावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई केली. तसेच हॉस्पिटल अन्यत्र बांधा असे निर्देश देत निविदा प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करून जर निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवली तर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देखील उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यावर कोर्टाचे पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत निविदा प्रक्रिया थांबविली जाईल तसेच कोणतेही बांधकाम सुरू केले जाणार नाही, असे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर कबूल केले. न्यायालयाच्या या आदेशाने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त आणि गावांमधील खेळाडू यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. 40 प्लस च्या वतीने वकील अक्षय मालविया यांनी तर महापालिकेच्या वतीने वकील तेजस दंडे याप्रकरणी काम पहात आहेत.
