अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में एक बैठक आयोजित कर जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। यह बैठक नॉर्थ ब्लॉक में हुई, जिसमें जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे।
बैठक में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 के तहत पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फॉरेंसिक से जुड़े प्रावधानों की प्रगति पर चर्चा की गई। इन नए कानूनों ने भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।
इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के महानिदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय व केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।
इससे पहले, फरवरी में अमित शाह ने महाराष्ट्र में इन कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की थी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक कर सभी पुलिस आयुक्तालयों में त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सहित कई राज्यों में भी इसी तरह की बैठकें की हैं, ताकि इन नए कानूनों का सुचारू रूप से कार्यान्वयन हो सके।
गृह मंत्री ने पहले भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई चर्चाओं में यह स्पष्ट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए इन नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य FIR दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को तीन वर्षों के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करना है।
