कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांनी राज्यासाठी केलेला त्याग मोठा आहे. त्यांना पर्यायी जमीन देणे शासनाचे कर्तव्य असून, या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्यासंदर्भात आलेले प्रस्ताव पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ तपासून महिनाअखेपर्यंत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत.
विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करावी. जूनच्या पहिल्या पंधऱवड्यात धरणग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
