मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विकसित महाराष्ट्र व्हीजन २०४७’ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी गठीत व्हीजन व्यवस्थापन नियामक मंडळाची बैठक झाली.

cennews.in By cennews.in
2 Min Read
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विकसित महाराष्ट्र व्हीजन २०४७’ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी गठीत व्हीजन व्यवस्थापन नियामक मंडळाची बैठक झाली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विकसित महाराष्ट्र व्हीजन २०४७’ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी गठीत व्हीजन व्यवस्थापन नियामक मंडळाची बैठक झाली.

राज्य आणि देशासाठी २०२६ ते २०३० हा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामध्ये योग्य निर्णय आणि अंमलबजावणी झाली, तर महाराष्ट्राला केवळ मोठी अर्थव्यवस्था नव्हे, तर दरडोई उत्पन्नात अग्रेसर राज्य बनविणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या महत्त्वाकांक्षी व्हिजनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील चार वर्षांत २०३० पर्यंत मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टे साध्य करण्यावर विभागांनी भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्याच्या विकासासाठी प्रगत जिल्ह्यांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे अधिक वेगाने वाढ करणे आणि राज्यातील मागासलेल्या ११ जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासाची संधी आहे त्यावर काम झाले पाहिजे. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा असलेले जिल्हे पुढील काळात राज्याच्या वाढीचे प्रमुख केंद्र ठरू शकतात. विभागांनी तयार केलेले ॲक्शन प्लॅन हे केवळ महत्त्वाकांक्षी नसून ते अचूक, कालबद्ध, मोजता येण्यायोग्य असणे आवश्यक आहे. चार वर्षांत १०० टक्के उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने प्रत्येक विभागाने आपल्या कामाच्या स्पष्ट कालमर्यादा आणि निर्देशक निश्चित करावेत. या व्हिजनसाठी वेगळा मोठा निधी उपलब्ध होणार नाही, तर विद्यमान आर्थिक चौकटीतच काम करावे लागेल., केंद्र सरकारच्या योजनांमधून जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी विभागांनी सक्रिय प्रयत्न करावेत. सर्व विभागांनी आपले ॲक्शन प्लॅन वित्त विभागासोबत समन्वय साधून ३० एप्रिलपर्यंत अंतिम करावेत. पुढील काळात सर्व प्रगतीचे डायनॅमिक मॉनिटरिंग डॅशबोर्डद्वारे केले जाईल. विकसित महाराष्ट्र २०४७ हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *