बाल विवाह के खिलाफ मोदी सरकार की मुहिम, 2030 तक भारत को इस कुप्रथा से मुक्त करने का लक्ष्य

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज में गहराई तक जड़ें जमा चुकी कुरीतियों को समाप्त करना भी जरूरी है। बाल विवाह ऐसी ही एक सामाजिक चुनौती है, जो बेटियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य के अवसरों को प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा और महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के माध्यम से इस दिशा में व्यापक पहल की है।

2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्त करना है। यह अभियान केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जागरूकता, सामाजिक भागीदारी और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान तलाशने पर केंद्रित है। इसके तहत बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को मिल रही मजबूती

केंद्र सरकार की यह पहल वर्ष 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाती है। इस अभियान के माध्यम से बालिकाओं के संरक्षण, अस्तित्व और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ समाज में बेटियों के प्रति भेदभावपूर्ण सोच बदलने का प्रयास किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान इन प्रयासों को व्यापक सामाजिक बदलाव से जोड़ता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक लड़की को शिक्षा प्राप्त करने, अपने सपनों को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने का समान अवसर मिले।

सरकार के साथ समाज की भागीदारी पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसे सरकारी दफ्तरों तक सीमित रखने के बजाय गांवों और समुदायों तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें शिक्षण संस्थानों, स्थानीय प्रशासन, धार्मिक नेताओं, सामाजिक संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार का मानना है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को केवल कानून बनाकर समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज की सोच में बदलाव और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी जरूरी है।

6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए 12.47 करोड़ लोगों तक पहुंच

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, अभियान के तहत अब तक 6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से 12.47 करोड़ लोगों तक बाल विवाह के खिलाफ संदेश पहुंचाया गया है। इसके अलावा, अभियान के अंतर्गत 42.01 लाख लोगों ने बाल विवाह समाप्त करने की शपथ ली है। ये आंकड़े इस सामाजिक अभियान में जनभागीदारी के व्यापक स्तर को दर्शाते हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर मजबूत हो रहा संस्थागत ढांचा

बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अभियान के पोर्टल पर 71,882 बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) का विवरण उपलब्ध है। इनमें 59,686 अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर नामित हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य बाल विवाह की संभावित घटनाओं की समय रहते पहचान करना, शिकायतों पर कार्रवाई करना और स्थानीय स्तर पर रोकथाम के प्रयासों को प्रभावी बनाना है।

डिजिटल तकनीक से बढ़ रही पारदर्शिता और जवाबदेही

अभियान के तहत डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल के माध्यम से नागरिक बाल विवाह निषेध अधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बाल विवाह से जुड़ी घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और राष्ट्रीय शपथ अभियान में भाग ले सकते हैं। इससे लोगों को सीधे अभियान से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथ ही, शिकायतों और जागरूकता गतिविधियों को व्यवस्थित करने में भी मदद मिल रही है।

एनएफएचएस के आंकड़ों में दिख रहा सुधार

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की उन महिलाओं का अनुपात घटकर 20.1% रह गया है, जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ था। एनएफएचएस-5 (2019-21) में यह आंकड़ा 23.3% था। यह गिरावट बाल विवाह की रोकथाम के प्रयासों में सकारात्मक प्रगति का संकेत देती है। हालांकि, अभी भी बाल विवाह की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि इस दिशा में निरंतर और प्रभावी प्रयासों की जरूरत है।

257 जिलों पर विशेष ध्यान

बाल विवाह की समस्या की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के 257 ऐसे जिलों की पहचान की है, जहां बाल विवाह के मामले अपेक्षाकृत अधिक हैं। इन जिलों में विशेष ध्यान देकर जागरूकता, निगरानी और रोकथाम की गतिविधियों को तेज करने की रणनीति अपनाई गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय परिस्थितियों और सामाजिक चुनौतियों के अनुरूप प्रभावी कदम उठाना है, ताकि अभियान का लाभ देश के हर क्षेत्र तक पहुंच सके।

विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ा बेटियों का भविष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर उपलब्ध कराने पर आधारित है। जब तक देश की बेटियों को शिक्षा, व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। बाल विवाह की रोकथाम से लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने, कौशल विकसित करने और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिलता है। इस लिहाज से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान केवल सामाजिक सुधार की पहल नहीं, बल्कि देश की मानव पूंजी को मजबूत करने का भी प्रयास है।

सामूहिक जिम्मेदारी से ही सफल होगा अभियान

बाल विवाह को समाप्त करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। परिवारों, समुदायों, शिक्षण संस्थानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, समय पर प्रशासनिक हस्तक्षेप और लगातार जनजागरूकता इस अभियान की सफलता के लिए जरूरी हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सोच बदलने और बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

सामाजिक बदलाव के साथ ही साकार होगा विकसित भारत का सपना

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान यह संदेश देता है कि देश की प्रगति का आकलन केवल आर्थिक और तकनीकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव से भी किया जाना चाहिए। वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर लगातार प्रयास करने होंगे। एक विकसित भारत वही होगा, जहां हर बेटी को अपना बचपन सुरक्षित रखने, शिक्षा प्राप्त करने, अपने सपनों को पूरा करने और जीवन से जुड़े फैसले स्वयं लेने की स्वतंत्रता हो। बेटियों को समान अवसर और सुरक्षित भविष्य देना केवल सरकारी लक्ष्य नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है।